मुख्य समाचार
सुप्रीम कोर्ट से जयललिता को मिली कड़ी फटकार
आपराधिक मानहानि का केस किया था दायर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने AIADMK नेता को फटकार आपराधिक मानहानि की कार्रवाई का सहारा लेने के लिए लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के कामकाज की आलोचना को दबाने के लिए मुख्यमंत्री जयललिता आपराधिक मानहानि की कार्रवाई का सहारा ले रही हैं। शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री जयललिता से कहा, ‘आप मानहानि के मुकदमों के जरिए लोकतंत्र का गला नहीं दबा सकते हैं। यह सही नहीं है।’
जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को इसी मुद्दे पर फटकार लगाई थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘तमिलनाडु सरकार को अपनी आलोचना करने वालों पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के बजाय अच्छे कामकाज पर ध्यान देना चाहिए।’
कोर्ट ने ये टिप्पणियां MDMK नेता ए. विजयकांत की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। तमिलनाडु सरकार ने विजयकांत के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर रखा है। विजयकांत ने इसी केस को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने आगे कहा, ‘कोई सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले दायर करने के लिए राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।’
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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