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शिवराज के विधानसभा क्षेत्र से भोपाल तक पदयात्रा करेगी एकता परिषद

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शिवराज के विधानसभा क्षेत्र से भोपाल तक पदयात्रा करेगी एकता परिषद

भोपाल | मध्य प्रदेश सरकार भले ही भूमिहीन और आवासहीनों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा करती है, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में वनभूमि और आवास के 10 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। इस समस्या के समाधान के लिए एकता परिषद ने 19 फरवरी को बुधनी से भोपाल तक पदयात्रा करने का फैसला किया है।

पिछले दिनों एकता परिषद ने सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के सलकनपुर में तीन दिवसीय युवा शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में आए लोगों ने बताया कि उन लोगों ने वन भूमि और आवास के लिए आवदेन किए हैं, पर अब तक उन्हें अधिकार पत्र नहीं मिले हैं।

एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रनसिंह परमार ने आईएएनएस को बताया कि इस शिविर में आए युवाओं से पता चला कि मुख्यमंत्री चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में वनभूमि व आवास के लिए 10,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं, मगर अब तक प्रशासन की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है।

परमार ने सोमवार को कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास एवं वनभूमि के पट्टे बांट रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक है कि इस मामले में उनका अपना विधानसभा क्षेत्र बुधनी उपेक्षित है। पिछले तीन साल में एकता परिषद ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखे, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला।

एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक अनीश कुमार ने बताया कि युवा शिविर में बुधनी से भोपाल पदयात्रा निकालने का निर्णय किया गया, जिसका नेतृत्व परिषद के संस्थापक डॉ. पी. वी. राजगोपाल करेंगे।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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