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तेलंगना सरकार सिंधु को देगी 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार

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तेलंगना

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तेलंगनाहैदराबाद| रियो ओलम्पिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पी. वी. सिंधु को तेलंगाना सरकार ने एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सिंधु के ओलम्पिक से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान करेंगे।

इस साल की शुरुआत में बनाई गई राज्य की नई खेल नीति के तहत ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दो करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने वाले को एक करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने हैदराबाद की रहने वाली सिंधु को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वह ओलम्पिक की किसी भी स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सिंधु ओलम्पिक पदक जीतने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गईं।

अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने सिंधु की प्रशंसा की और उन्हें भारत और तेलंगाना की शान बताया है। राज्य के खेलमंत्री टी. पद्म राव ने सिंधु से रियो में मुलाकात की थी और सिंधु की इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को भी बधाई दी।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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