लखनऊ। यूपी के निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त एनके महरोत्रा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गयी जांच को प्राथमिक स्तर पर ही विधिविरुद्ध बताया है।

उन्होंने कहा कि उ०प्र० लोकायुक्त एक्ट 1975 के नियम 9 (2) तथा 9 (3) में अंकित है कि प्रत्येक शिकायत और संलग्न शपथपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप सत्यापित होना चाहिए जबकि धारा 9 (5) में लिखा है कि नियम 9 (2) तथा 9 (3) का पालन नहीं होने पर परिवाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट की धारा 8 (1) में भी कहा गया कि नियम 9 के विपरीत किसी भी शिकायत की जांच नहीं हो सकती है।

निलंबित अफसर ठाकुर ने कहा कि लोकायुक्त स्वयं भी इन पर काफी बल देते हैं जैसा उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर द्वारा मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ दायर मामले में उन्होंने देखा था लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा इनमें से किसी भी प्रावधान का पालन नहीं करने के बाद भी लोकायुक्त ने धारा 10 (1) (क) में जांच ग्रहण कर लिया जो एक्ट के खिलाफ है।

उन्होंने जांच के आदेश को निरस्त करने और कोई भी अग्रिम कार्यवाही इस एक्ट के अनुसार किए जाने का अनुरोध किया है।