प्रादेशिक
आरक्षण समर्थकों की 24 सितंबर को लखनऊ में हुंकार
लखनऊ। आरक्षण समर्थकों ने ‘आरक्षण बचाओ, भागीदारी आंदोलन’ के तहत 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी के लक्ष्मण मेला मैदान में धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आरक्षण समर्थकों ने कहा कि उप्र में दलित अधिकारियों, कर्मचारियों की हो रही पदावनति से दलितों में रोष है। दलितों को उस गुनाह की सजा दी जा रही है, जो उन्होंने किया ही नहीं।
आरक्षण समर्थकों की दलील है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण अधिनियम धारा-3(7) को समाप्त कर दिया, जिसमें प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था थी। न्यायालय ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के नियम बनाने से पहले एम. नागराज के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार, दलितों के प्रतिनिधित्व की स्थिति, उनके पिछड़ेपन तथा प्रशासनिक दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकड़े एकत्र किए बिना प्रोन्नति में आरक्षण के नियम बना दिए गए। इसलिए इस नियम की धारा-3(7) को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया।
आरक्षण समर्थकों ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में मौजूद है, जिसे एम. नागराज के मामले में आए निर्देशों के आलोक में लागू किया जा सकता है। बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा आदि प्रदेशों में एम. नागराज मामले में आए निर्देशों के अनुसार कमेटी का गठन कर आंकड़े एकत्र किए गए और नए सिरे से प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की।
आरक्षण समर्थकों ने कहा कि उनकी मांग है कि आंकड़े एकत्र करने के लिए तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पदावनत कार्मिकों को प्रतिनिधित्व एवं अन्य शर्ते पूर्ण होने की स्थिति में उन्हें पुन: प्रोन्नत पदों पर पदस्थापित किया जाए।
आंदोलन के प्रथम चरण में उप्र के समस्त जनपदों में 24 सितंबर को जनपद मुख्यालयों पर धरना देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। लखनऊ में यह धरना लक्ष्मण मेला मैदान में आयोजित किया गया है। द्वितीय चरण में समस्त जनपदों एवं राज्य मुख्यालयों में सम्मेलन का आयोजन होगा। तृतीय चरण में उप्र की राजधानी में रैली आयोजित की जाएगी तथा अंतिम चरण में संसद के सत्र के दौरान जंतर-मंतर पर पांच लाख दलित प्रदर्शन करेंगे।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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