नेशनल
आवारा पशुओं पर टैग लगाएगी हरियाणा सरकार, जुर्माना भी
चंडीगढ़, 22 जुलाई (आईएएनएस)| हरियाणा सरकार ने शनिवार को सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं पर टैग लगाने की घोषणा की। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने पशु सड़कों पर घूमने के लिए आवारा छोड़ेंगे, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने शनिवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं पर टैग लगाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाए।
शहरों और गांवों में लोगों द्वारा पाले गए पशुओं पर भी टैग लगाया जाएगा, ताकि लोग उन्हें सड़कों पर घूमने के लिए आवारा न छोड़ें।
खट्टर ने शनिवार को रोहतक में अपनी घोषणा के दौरान कहा, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कई गांवों से आवारा पशुओं को लेकर की जा रही शिकायतों पर खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार सभी आवारा पशुओं को 15 अगस्त से पहले गौशाला और नंदीशाला भेजेगी।
नेशनल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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