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प्रादेशिक

ओडिशा : सीएम, सतर्कता निदेशक के खिलाफ एफआईआर

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भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सतर्कता निदेशक के.बी. सिंह के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई। इन पर पूर्व डी.जी.पी. प्रकाश मिश्रा को वित्तीय अनियमितता मामले में फंसाने का आरोप है। पूर्व सांसद और उत्कल भारत के अध्यक्ष एम.ए.खराबेला स्वेन ने यह शिकायत दर्ज कराई है।

स्वेन ने राज्य पुलिस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें मुख्यमंत्री और सतर्कता निदेशक पर मिश्रा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक चुने जाने से रोकने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। वर्तमान में मिश्रा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक हैं।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने 20 जून को मिश्रा के खिलाफ राज्य सतर्कता विभाग का मामला खारिज कर दिया था। ओडिशा पुलिस हाउसिंग एवं वेलफेयर कॉरपोरेशन के सीएमडी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) के रूप में 2009 में अपने कार्यकाल के दौरान मिश्रा पर कुछ आपूर्तिकर्ताओं की मदद करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति एस.सी. परिजा ने अपने आदेश में कहा था, “यह कोई असामान्य घटना नहीं है कि ईमानदार और सही अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।”

उन्होंने कहा था, “निस्संदेह सतर्कता अधिकारियों ने याचिकाकर्ता श्रीप्रकाश मिश्रा को फंसाने के एक सुनियोजित एजेंडे के साथ इस मामले में कार्रवाई की, इस बात की परवाह नहीं कि कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सामग्री मौजूद है भी या नहीं।”

उत्तर प्रदेश

निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाने में जुटी योगी सरकार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इन संरक्षण गृहों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जहाँ वे अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें।

वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह

महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अनुसार, प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फिजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, तथा ललितपुर में इन संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी। हर संरक्षण गृह में 100-100 बच्चों को रखने की क्षमता होगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। इनमें 1 राजकीय बाल गृह(बालिका) 1 राजकीय बाल गृह (बालक), 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल है। इन संरक्षण गृहों में बच्चों को न केवल रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग इन संरक्षण गृहों की स्थापना से असहाय और संवेदनशील बच्चों को एक नया जीवन देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन गृहों में बच्चों को एक संरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जीवन कौशल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने बाल संरक्षण गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक फंड भी निर्धारित किए हैं। सभी गृहों का निर्माण योगी सरकार अपने बजट से करेगी। वहीं इन गृहों के संचालन में केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के प्राविधानों के केंद्रांश-60 प्रतिशत और राज्यांश-40 प्रतिशत के अनुसार राज्य सरकार पर 7.96 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन गृहों का निर्माण और प्रबंधन गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट्स का चयन भी किया है, ताकि इन बाल संरक्षण गृहों में दी जाने वाली सेवाओं का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

बाल अधिकारों की रक्षा में सीएम योगी का सशक्त प्रयास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के भविष्य हैं। इस योजना के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति संजीदा होंगे। इन बाल संरक्षण गृहों में बच्चों को उनकी उम्र और जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएंगी, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें।

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