शिमला। केंद्र सरकार ने मैगी की गुणवत्ता के मामले पर सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नड्डा ने कहा कि एक बार केंद्र सरकार को सभी राज्यों से रिपोर्ट मिल जाए, उसके बाद मैगी के खिलाफ आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा।

मैगी के नमूनों में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। चहेतों की थाली में खास स्थान रखने वाली मैगी अब बाजारों से भी गायब होने लगी है। नड्डा ने यहां पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने सभी राज्यों की सरकारों से मैगी पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, “रपटें गुरुवार शाम तक मिल सकती हैं। इसके बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे।”

नड्डा से जब अन्य पैकेट बंद खाद्य पदार्थो की जांच करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को मैगी पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मैगी को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा मैगी के नमूनों की जांच के बाद शुरू हुआ। इस जांच रिपोर्ट में मैगी में तय सीमा से अधिक मात्रा में सीसा पाया गया था।

बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की सरकारों ने बुधवार को मैगी के नमूनों की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी मैगी के नमूने इकट्ठे कर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।