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गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल, कांग्रेस में शामिल होंगे अल्पेश ठाकुर

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गांधीनगर, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)| कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के युवा नेता अल्पेश ठाकुर द्वारा आयोजित रैली में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को गांधीनगर पहुंचे। अल्पेश ठाकुर, राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे।

ठाकुर ने शनिवार रात ऐलान किया था कि वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता भारतसिह सोलंकी ने पाटीदार आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी से भी कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया था।

हार्दिक पटेल ने स्पष्ट किया है कि वह न तो राहुल गांधी से मिले हैं और न ही कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक ने कहा, मैं पाटीदार के हक के काम को लेकर प्रतिबद्ध हूं और पाटीदारों को अपने वोट बैंक के तौर पर देखने वाली भाजपा के खिलाफ खुलकर काम करूंगा।

हार्दिक ने आईएएनएस को बताया, मुझे कांग्रेस में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि कांग्रेस को मेरा नैतिक समर्थन हासिल है।

दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने भी समान रुख अपनाते हुए कहा, मैं 2019 में भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हूं, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में।

कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने कहा, ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हम हार्दिक पटेल के हमसे नहीं मिलने के फैसले को समझते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि पार्टी को उनका नैतिक समर्थन है। महत्वपूर्ण यही है कि ये तीनों युवा भाजपा को हारते देखना चाहते हैं।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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