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बिजनेस

चीन की विनिर्माण पीएमआई 2 साल के निचले स्तर पर

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बीजिंग| जुलाई में चीन की विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट दर्ज की गई है और यह गिरकर दो साल के निचले स्तर पर आ गई है। सोमवार को जारी एक निजी सर्वेक्षण से यह जानकारी प्राप्त हुई। कैक्सिन जनरल चाइना मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जून में 49.4 से लुढ़क कर जुलाई में 47.8 हो गया, जो जुलाई 2013 के बाद सबसे निचला स्तर है। पीएमआई में 50 से अधिक रीडिंग विस्तार और 50 से कम रीडिंग गिरावट को प्रदर्शित करती है।

इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कमजोर बाजार स्थितियों और मांग में कमी की वजह से विनिर्माण उत्पादन में जुलाई की गिरावट नवंबर 2011 के बाद की सबसे तेज गिरावट रही है। इस दौरान नए आर्डर में तेज गिरावट देखी गई है, जो पिछले साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर है। इंडेक्स का नाम बदले जाने के बाद ये आंकड़े पहली बार जारी किए गए हैं। इंडेक्स का नाम पहले एचएसबीसी था, जिसे बदलकर कैक्सिन मीडिया कॉरपोरेशन लि. रखा गया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, चीन का आधिकारिक पीएमआई जुलाई में 50.0 रहा है, जो जून में 50.2 था।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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