नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 नहीं हटेगी। गृह राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने यह जानकारी दी। गृह राज्यमंत्री ने राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान लिखित में यह जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-भाजपा सरकार के गठन पर औपचारिक सहमति बन चुकी है और 1 मार्च को पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के सीएम पद की शपथ लेने की संभावना है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने घाटी में धारा 370 की स्थिति पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ये वही धारा है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है। भाजपा की राजनीति के जो मुख्य विवादित मुद्दे रहे हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाना भी रहा है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने अपने ‘विज़न डॉक्यूमेंट’ में अनुच्छेद 370 का जिक्र ही नहीं किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणापत्र में घाटी से धारा 370 को हटाने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। तब पार्टी ने कहा था कि धारा 370 पर सभी पक्षों से बातचीत करेंगे और पार्टी धारा 370 के हटाने पर प्रतिबद्ध है।

क्या है धारा 370
भारतीय संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है। इसी अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला है और विशेष अधिकार मिले हैं। इस कानून के तहत राज्य में बाहर का नागरिक संपत्ति भी नहीं खरीद सकता।