नई दिल्ली। रेल यात्रियों की जेब अब और ढीली हो सकती है। रेलवे संसाधन जुटाने के लिए किरायों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। कारण यह है कि वित्त मंत्रालय ने विशेष संरक्षा के लिए कोष बनाने का रेलवे का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, लिहाजा अब यात्रियों पर सुरक्षा कर लगाया जाएगा।

दरअसल, रेलवे ने सेफ्टी फंड के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इस कोष का इस्तेमाल ट्रैक को बेहतर करने, सिग्नल प्रणाली के उन्नयन, मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने और अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए किया जाना था।

वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए रेलवे से कहा कि वह किराया बढ़ाकर संसाधन जुटाए। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस फंड का सिर्फ 25 प्रतिशत उपलब्ध कराने की सहमति दी है। रेलवे से कहा गया है कि वह शेष 75 प्रतिशत संसाधन खुद जुटाए।

हालांकि रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, रेल मंत्री किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि यात्री टिकट बुकिंग में कमी आ रही है। एसी-2 तथा एसी-1 के किराये पहले से ही अधिक हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा हाथ झाड़ लेने से और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है।