नई दिल्ली| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को राज्य मंत्रिमंडल ने संशोधित करने का फैसला किया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, “दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन का फैसला किया है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलना संबंधित विभाग के अध्यक्ष (हेड ऑफ डिपार्टमेंट-एचओडी) को सुनिश्चित करना होगा। जो ठेकेदार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा।”

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को हॉस्टल व हेल्थ क्लीनिक सहित निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की