प्रादेशिक
निफ्ट परिसरों को अपग्रेड करने की मंजूरी
नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के परिसरों को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। साथ ही फंड के इस्तेमाल की समय सीमा को भी बढ़ा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “इसके साथ ही 90.13 करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि के इस्तेमाल की समय सीमा 31 मार्च, 2015 थी, जिसे दो साल बढ़ाकर मार्च 2017 तक कर दिया गया है। इससे निफ्ट में ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी और कैंपस का संचालन अधिक प्रभावी व सक्षम तरीके से हो पाएगा।”
मौजूदा निफ्ट कैंपस के अपग्रेडेशन की योजना व ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन का उद्देश्य मौजूदा निफ्ट परिसर में अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों का निर्माण करना व मशीन व उपकरणों की खरीद करना है।
फैशन तकनीक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सन् 1986 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा निफ्ट की स्थापना की गई थी।
देश भर में अपने 15 परिसरों में निफ्ट पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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