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न कैश, न कार्ड, अब आधार नंबर से कीजिए खरीददारी

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aadhaar-cardनई दिल्ली। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आधार पेमेंट ऐप ला रही है। इसके तहत आधार कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। इस नए ऐप से प्लास्टिक कार्डों और प्वाइंंट ऑफ सेल मशीनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्हें कैशलेस मार्केट की दिशा में जरूरी माना जाता है। यहां तक कि अगर आपके पास मोबाइल न भी हो तब भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इस ऐप को 25 दिसंबर यानी रविवार को लॉन्च किया जाना है।

आधार पेमेंट ऐप का उपयोग करने का एक और लाभ यह है कि इसमें पेमेंट सर्विस फीस नहीं लगेगी। जबकि अन्य कार्ड का उपयोग करने पर यह फीस चुकानी पड़ती है। यानी अपना आधार नंबर लेकर दुकानदार के पास जाइए, सामान खरीदिए और आधार नंबर बताकर पेमेंट कर दीजिए।

यूआईडीएआई के मुताबिक, अभी तक देश के करीब 40 करोड़ आधार नंबर बैंक खातों से जुड़ चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि मार्च 2017 तक देश के सभी आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ा जाए।

इस एप के आ जाने के बाद से बायोमिट्रिक प्रणाली से जुड़े होने की वजह से लोगों से धोखाधड़ी किए जाने की शिकायतों में भी कमी आएगी। दुकानदार और कारोबारी आधार पेमेंट एप से भुगतान हासिल कर क्रेडिट या डेबिड कार्ड, पिन और पासवर्ड जैसी प्रक्रियाओं से बच जाएंगे।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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