लंदन। ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को उनके किराये के मकानों या किराये के अन्य आश्रय-स्थलों से निकाला जाएगा। यह कार्रवाई आव्रजन कानून में जोड़े गए नए नियमों के तहत की जाएगी। बीबीसी ने बताया कि अपने किरायेदारों के आव्रजन स्थिति की सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करने वाले मकान मालिकों को पांच साल की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है। इससे जुड़ा प्रावधान भी आव्रजन कानून में जोड़ा जा रहा है।

सामुदायिक मामलों के मंत्री ग्रेग क्लार्क ने कहा है कि सरकार कानून की परवाह न करने वाले ऐसे मकान मालिकों से सख्ती से निपटेगी जो अवैध प्रवासियों से कमाई कर रहे हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि तमाम मकान मालिक अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को समझें और गंदी, लोगों से जरूरत से ज्यादा भरी और कमजोर संपत्तियों को किराये पर न दें।

ब्रिटेन में लगभग दस हजार अवैध प्रवासी सरकार से हर हफ्ते मिलने वाले 36 पाउंड के भत्ते का लाभ उठा रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब इनकी अर्जी कई बार निरस्त की जा चुकी है। ये लोग अवैध रूप से अपने परिवारों के साथ ब्रिटेन में रह रहे हैं। अब सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कानून में बदलाव समते कई उपाय कर रही है। ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री जेम्स ब्रोकेनशायर ने कहा, ‘हम उन तमाम लोगों तक साफ और कड़ा संदेश भेजना चाहते हैं जिनको लगता है कि ब्रिटेन शरण लेने के लिए एक आसान जगह है।’