बिजनेस
‘भारत यूरोप से बाहर ब्रिटेन का सबसे बड़ा संभावित व्यापारिक भागीदार’
नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन अब यूरोप से बाहर की दुनिया की ओर देख रहा है और वह भारत जैसे देशों को अपने सबसे बड़े संभावित व्यापारिक भागीदार के रूप में देख रहा है।
जेटली ने यहां ब्रिटेन-भारत टेक समिट में कहा, “ब्रिटेन अब यूरोप से बाहर की दुनिया की ओर देख रहा है और वह भारत जैसे देशों को अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में देख रहा है।”
यह समिट सोमवार से गुरुवार के बीच हो रहा है।
जेटली ने कहा, “आज हमारी अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा है। भारत की आवाज दुनिया में सुनी जा रही है।”
उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में काफी बदलाव हुआ है। दोनों देशों के बीच पर्यटन व मानव संसाधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी की अपार संभावना है।
उन्होंने कहा, “हम इस रिश्ते को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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