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यूपी में पूरी होंगी अटकी सिंचाई परियोजनाएं : सीएम

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि विगत तीन वर्षो में सिंचाई विभाग में अटकी पड़ी परियोजनाओं पर तेजी से अमल करते हुए सरकार प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने में लगी है। इन परियोजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री 5, कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर विगत तीन वर्षो में समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा कर रहे थे।

बुंदेलखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा लगभग 3,000 करोड़ रुपये की योजनाएं इस क्षेत्र में लागू करने का अनुबंध किया गया था, लेकिन इन पर कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, मगर वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षो से इस क्षेत्र की 13 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में से अब तक चार परियोजनाएं पूरी कर दी हैं। शेष 9 परियोजनाएं भी आगामी दो वर्षो में पूरी हो जाएंगी।

उन्होंने कहा कि जनता को तत्काल राहत पहुंचाने वाली सिंचाई परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाए। ऐसी परियोजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास को लेकर वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि सोनभद्र के सूखाग्रस्त एवं पिछड़े क्षेत्र को राहत पहुंचाने वाली कनहर सिंचाई परियोजना 33 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 315 करोड़ रुपये खर्च कर इस योजना को गति प्रदान की गई। इस योजना से प्रभावित कृषकों के पुनर्वास के लिए 150 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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