नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह कांग्रेस की मांग को देखते हुए लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव के तहत ललित मोदी प्रकरण पर चर्चा कराने की इच्छुक है। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को शुरू होने पर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक स्थगन प्रस्ताव रखा। सरकार ने इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा, जिसमें वोट का प्रावधान नहीं है।

पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी की मदद को लेकर विवादों में घिरीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, “कृपया इनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें। सदन का कामकाज स्थगित करें और इस मुद्दे पर चर्चा कराएं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में सिर्फ विपक्ष के सदस्यों को बोलने दिया जाए।”

सुषमा ने कहा, “लेकिन मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जब मैं जवाब दूं तो इसे सुनने के लिए वे सभी सदन में मौजूद रहें।”

केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा कि सरकार ललित मोदी प्रकरण पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार है।

खड़गे ने हालांकि कहा कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सदन में उपस्थित होना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि वह स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद।

उन्होंने कहा, “मैं इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर सब चाहते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया के तहत ऐसा सिर्फ प्रश्नकाल समाप्ति के बाद ही हो सकता है।”

कांग्रेस ने हालांकि इससे असहमति जताई प्रश्नकाल स्थगित कराने का दवाब डाला। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष की आसंदी के करीब एकत्र होकर नारेबाजी शुरू कर दी।