बिजनेस
वीएफएस विस्तार की राह पर, 20 राज्यों में पहुंचने का लक्ष्य
2016 की प्रथम छमाही में वीएफएस ने उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम व त्रिपुरा में संचालन शुरू किया।
देहरादून। वीएफएस कलकत्ता स्थित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कॉर्पोरेशन -सूक्ष्म वित्तीय संस्थानहै। विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज (वीएफएस) को यूरोप बिजनेस असेम्बली ने भारत में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में बेस्ट एंटरप्राइज अवार्ड से सम्मानित किया है। वीएफएस ने हाल ही में जॉली ग्रांट और ऋषिकेश में नयी शाखाओं के साथ देहरादून में संचालन शुरू किया है। यूरोप बिजनेस असेम्बली ने विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक कुलदीप मैती को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और संगठन को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए श्वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया है।
वीएफएस का लक्ष्य है चालू वित्त वर्ष के अंत तक रु. 500 करोड़ की लोन बुक और कुल 173 शाखाएं
दि यूरोप बिजनेस असेम्बली, आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय आधार पर विकास एवं प्रबंधन का लंदन स्थित एक स्वतंत्र कॉर्पोरेशन है, जिसने पूरे विश्व में समाज के आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकास को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देने वाले संगठनों व व्यक्तियों को पुरस्कृत करना शुरू किया है।
पुरस्कार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक कुलदीप मैती ने कहा, यूरोप बिजनेस असेम्बली से यह पुरस्कार प्राप्त करने की हमें बेहद खुशी है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मिले इस सम्मान से हमें अपनी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और अपने संस्थान का तेजी से विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हमने उत्तराखंड में सूक्ष्म ऋणों की अच्छी खासी मांग महसूस की है और हम इस बाजार को और तेजी से पकडने की सोच रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए अपनी योजना को हमने रिवाइज किया है और इस वर्ष के अंत तक यहां चार और शाखाएं जोडने की योजना है।
विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज (वीएफएस) को यूरोप बिजनेस असेम्बली से मिला बैस्ट एंटरप्राइज अवार्ड
वीएफएस फिलहाल आठ राज्यों में 167 शाखाओं का संचालन कर रहा है, जिसमें दो लाख से अधिक ग्राहकों का आधार मौजूद है। इसकी योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक चार अन्य राज्यों में पहुंच कर शाखाओं की संख्या 173 और ग्राहक आधार 3.4 लाख करने की है। वीएफएस ने हाल ही में उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपरा में कामकाज शुरू किया है और जल्दी इसकी शाखाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी खुलने वाली हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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