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शहाबुद्दीन की जेल में ली गई सेल्फी वायरल, जांच के आदेश

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Shahbuddin selfie in jailपटना। बिहार के सीवान जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कथित रूप से जेल में ली गई एक सेल्फी के वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।

राज्य के जेल महानिरीक्षक आनंद किशोर ने रविवार को सीवान के जिलाधिकारी को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। इधर, सीवान जेल प्रशासन भी मामले की जांच में जुटी हुई है।

शहाबुद्दीन की दो-तीन दिनों से वायरल हो रही तस्वीर में वह जींस के अलावा एक कोट पहने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने बाल भी मुंडवा रखे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सीवान प्रशासन में भी हडक़ंप मच गया था।

तस्वीर के वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहाबुद्दीन के द्वारा नए लुक में ली गई सेल्फी पर बिहार सरकार और जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के पास मोबाइल फोन कहां से आया और क्या शहाबुद्दीन अब भी जेल के अंदर बड़ी आसानी से अपने लोगों से मिलता-जुलता है? उन्होंने कहा कि इससे कथित सुशासन की पोल खुल गई है।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर देने के मामले में जमानत रद्द किए जाने के बाद शहाबुद्दीन सीवान जेल में बंद हैं। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद को जमानत दे दी थी जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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