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शिवराज की चुनौती संतुलन और संतुष्टि

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भोपाल, सियासत में सफलता की कुंजी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, निगम-मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल का विस्तार

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भोपाल| सियासत में सफलता की कुंजी है अपने ही दल के विरोधियों को संतुष्ट करना और संतुलन बनाए रखना। इस समय यही सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने, क्योंकि वह जल्द ही निगम-मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। राज्य में हाल फिलहाल किसी भी तरह का चुनाव नहीं होने वाला है, लिहाजा दावेदारों को ओहदे देने की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है, क्योंकि अब तक सत्ता और संगठन चुनाव की बात कहकर निगम-मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार न कर पाने का बहाना करता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज स्वयं इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वह जल्द ही निगम-मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं।

शिवराज ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिसंबर, 2013 में तीसरी बार सत्ता संभाली थी, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। उसके बाद से ही लगातार मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जाते रहे हैं। वहीं दावेदार मुख्यमंत्री व संगठन पर दवाब बनाते रहे हैं, जिस पर उन्हें भरोसा दिलाया जाता रहा कि इस चुनाव के बाद होने वाले विस्तार में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसा करते-करते लगभग दो वर्ष निकल गए हैं, क्योंकि चुनाव-दर-चुनाव का सिलसिला चलता रहा। अभी हाल ही में हुए 10 नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा ने आठ स्थानों पर जीत दर्ज की है।

मुख्यमंत्री शिवराज और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान भी पिछले दिनों में कई बार कह चुके हैं कि निगम-मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा मंत्रिमंडल का भी जल्दी विस्तार किया जाने वाला है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय नेताओं से भी इस मसले को लेकर चर्चा हो चुकी है। संभावना भी इस बात की है कि इसी माह के अंत तक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।

राजनीति के जानकार कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज के लिए नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ वे लोग हैं जो मौके-बेमौके पर शिवराज के पक्ष में गोलबंदी करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ उन नेताओं का जमावड़ा है, जो पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ टांग खिंचाई में भरोसा करते हैं। भाजपा की सियासत में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, सांसद प्रभात झा के करीबियों की चाहत किसी से छुपी नहीं है। कोई अपने समर्थक को निगम-मंडल का अध्यक्ष बनवाना चाहता है, तो किसी की नजर मंत्री पद पर है।

वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी कहते हैं, “भाजपा नेताओं में पद पाने की जिज्ञासा है, लगभग दो वर्षो से अब और तब चल रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री को सभी को संतुष्ट करने के साथ संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है, दूसरी ओर कई मंत्री ऐसे है जिनके पास एक से ज्यादा विभाग है तो कई ऐसे है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।” राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुपात में 11 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में और जगह दी जा सकती है, अब देखना होगा कि शिवराज कितनी चतुराई से इस चुनौती का सामना करते हैं।

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प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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