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अन्तर्राष्ट्रीय

श्रीलंका : सर्वदलीय सरकार बनाएगा विपक्ष

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कोलंबो| श्रीलंका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं हैं। सभी पार्टियों ने मिलकर फैसला किया है कि अगर इस चुनाव में उन्हें जीत मिलती है तो वे सर्वदलीय सरकार बनाएंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रपट के मुतााबिक, राष्ट्रपति पद के संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरिसेना और यूनाइटेड नेशनल पार्टी सहित सभी विपक्षी पार्टियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें समझौता किया गया है कि सर्वदलीय सरकार दो साल से कम समय के लिए नहीं बनेगी।

एमओयू में कहा गया है कि संयुक्त विपक्ष के सत्ता में आने पर देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सुशासन पर जोर दिया जाएगा, साथ ही सामाजिक न्याय और कानून का मजबूती से पालन किया जाएगा।

मौजूदा कार्यकारी राष्ट्रपति पद के उन्मूलन और सरकार के संसदीय स्वरूप की पुन: स्थापना सहित सभी कार्य 100 दिनों के भीतर लागू हो जाएंगे।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के पूर्व महासचिव सिरिसेना ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए हाल ही में सरकार से इस्तीफा दे दिया था।

पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा और कुछ पूर्व सरकारी सदस्यों ने भी सिरसेना के इस अभियान का समर्थन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय

SCO SUMMIT : विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे पकिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल

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नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते खत्म हैं और तनातनी का सिलसिला जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। यहां वह SCO (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक में शामिल होंगे। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बैठक होगी। 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 9 साल बाद पाकिस्तान जाएंगे।

SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की बैठक में जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक का न्योता दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था, ‘बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है।

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