केंद्र ने उत्तराखंड के बजट को लेकर जारी किया है अध्यादेश

देहरादून। प्रदेश में हरीश रावत सरकार के बजट सत्र के दौरान बजट को पारित करने का मामला भी अब अदालती दाव-पेंच में आ गया है। केंद्र सरकार ने विधानसभा में विनियोग विधेयक को पारित न होने की बात कही है और इस संबंध में बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अध्यादेश जारी किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। उधर, हाईकोर्ट में ही कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल मुकर्रर की है।

पूर्व सीएम रावत ने दी है अध्यादेश को चुनौती

पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से मामले की पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पांच अप्रैल तक केंद्र के बजट अध्यादेश पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। इस बाबत नैनीताल हाईकोई में शुक्रवार को दो याचिकाएं दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल आज नैनीताल पहुंचे हैं। उधर, उत्तराखंड सरकार को परेशानी में डालने वाले बागी विधायकों की किस्मत का फैसला अब नैनीताल हाईकोर्ट में 11 अप्रैल को होगा। शुक्रवार एक अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया। हाईकोर्ट ने नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि नियत की थी।

बागी विधायकों के मामले की सुनवाई अब 11 को होगी

बुधवार को बागी विधायकों की ओर से दिनेश द्विवेदी और स्पीकर की ओर से पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल, अवतार सिंह रावत व कार्तिके हरिगुप्ता ने पैरवी की थी। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई थी। नौ बागी विधायकों सुबोध उनियाल, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा काऊ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंगल, प्रदीप बत्रा, विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 27 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष ने बिना किसी सुनवाई का मौका दिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, जो गलत है।