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उत्तराखंड

अदालती जंग जारी, अब सुनवाई 18 को

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कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में अदालती जंग जारी, अब सुनवाई 18 को, नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई, राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई

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कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में अदालती जंग जारी, अब सुनवाई 18 को, नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई, राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई

राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई

देहरादून। कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को अन्य याचिकाओं के साथ सुनने को कहा है। याचिकाकर्ता इंदिरा हृदेश ने यूनियन आॅफ इंडिया एवं अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए न्यायालय से कहा था की एकलपीठ ने जो इन्हें मतदान करने का अधिकार दिया था उसपर रोक लगाई जाए। प्रतिवादी के अधिवक्ताओं ने न्यायालय से समय मांगा जिस पर न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं के साथ मामले को 18 अप्रैल को सुनने को कहा है। अब आगामी 18 अप्रैल को बागी विधायकों के मामले सहित उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी याचिका पर न्यायालय में सुनवाई होगी।

नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

गौैरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के एकलपीठ के आदेश को 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में बागी विधायकों के पक्षकार बनने की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।

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