उत्तराखंड
सीएम ने किया पीएम से बजट में हस्तक्षेप का अनुरोध
देहरादून। उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तराखंड के बजट के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने केन्द्र को परोक्ष रूप से मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दे डाली।
सीएम ने अपने पत्र में कहा कि बजट के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रदेश सरकार के पास न्यायालय की शरण में जाने अथवा विधानसभा में फिर से पारित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसा करने से संवैधानिक व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में हरीश रावत ने कहा कि गत 18 मार्च को राज्य विधानसभा में 40422.20 करोड़ का बजट पारित हुआ, जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया। इस बीच राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उत्तराखंड विनियोग अधिनियम बना और इसके अन्तर्गत उत्तराखंड को 13642.44 करोड़ रुपये दिये गए।
इसकी समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। उत्तराखंड को शेष 26779.76 करोड़ रुपये के बजट का अधिकार मिल सके, इसके लिए 27 मई को राज्यपाल को पत्र भेजा गया। इसकी प्रति गृह मंत्रालय को भी भेजी गई, लेकिन 15 जून तक न तो राज्यपाल के निर्देश प्राप्त हुए और न ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शन दिया।
ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प बचते हैं, या तो न्यायालय जाकर इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जाए या फिर उत्तराखंड की विधानसभा में फिर से बजट को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए।
इन दोनों विकल्पों में संशय यह है कि इससे भारत के संविधान में प्रदत्त केन्द्र एवं राज्यों के सम्बन्ध तथा भारत की संघीय ढांचे की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें ताकि विधानसभा में पारित विनियोग विधियेग को सक्षम स्तर पर अनुमति मिल सके।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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