नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को एक ही न्यायालय में स्थानांतरित करने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष याचिका की जल्द सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय या एक ही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील करती है।

नोटबंदी के फैसले को राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बम्बई तथा गुजरात सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती देने वाली आठ से 10 याचिकाओं को केंद्र सरकार ने स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

केंद्र ने पीठ से यह निर्देश देने को भी कहा कि भविष्य में नोटबंदी से संबंधित सभी याचिकाएं एक ही अदालत में दायर की जाएं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई के लिए तय करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि लोग न्यायालय का रुख इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं।

रोहतगी द्वारा याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कहे जाने पर न्यायालय ने कहा, “यह केवल समस्या की गंभीरता दर्शाता है। समस्या गंभीर है। आप उन्हें न्यायालय जाने से रोक नहीं सकते। लोग पैसे पाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। सडक़ों पर दंगे हो सकते हैं। उन्हें अदालत जाने दीजिए।”

विभिन्न उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ अदालतों में दायर की गई याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सरकार की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोई आदेश न पारित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इन याचिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए एक उचित याचिका दायर करने को कहा।

पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संकेत दिया था कि वह सभी याचिकाओं को किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।