लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यूपी बोर्ड 2017 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथियां घोषित करने के बाद गुरुवार देर रात इस फैसले पर रोक लगा दी। इसे प्रदेश में चुनाव की आहट भी माना जा रहा है और फरवरी में विधानसभा चुनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं।

आयोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बिना अनुमति के परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जाने से नाराज है। बोर्ड अधिकारी शुक्रवार को चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। विभाग के सूत्रों के अनुसार, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को शुक्रवार को दिल्ली तलब किया है। साथ ही मुख्य सचिव राहुल भटनागर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई।

दरअसल, यूपी बोर्ड ने गुरुवार दोपहर बाद परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी थी। यूपी बोर्ड की सचिव शैल यादव ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 6 मार्च तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 फरवरी से 20 मार्च तक कराई जाएंगी। हाईस्कूल की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों और इंटर की परीक्षाएं 25 कार्य दिवसों में कराई जाएंगी। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं 22 दिसंबर से शुरू हो रही है।

इस घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की कि बिना आयोग की अनुमति के यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखें कैसे घोषित कर दी गई? चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश को कार्यालय बुलाकर उनसे बातचीत की।

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी़ वेंकटेश, माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार व विभागीय निदेशक अमरनाथ वर्मा मौजूद रहेंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अब बोर्ड परीक्षा की नई तारीखें शुक्रवार को चुनाव आयोग से विचार-विमर्श के बाद तय होंगी। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम रोकने की पुष्टि भी की।