भुवनेश्वर| देश में कोयला क्षेत्र के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में कोयला श्रमिकों द्वारा मंगलवार से शुरू की गई पांच दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को भी ओडिशा में कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है। यह बात एक अधिकारी ने कही। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की ओर से कहा गया है कि 1,000 टन से कम कोयला उत्पादन हो पाया है और वह भी ठेकेदारों द्वारा लगाए गए मजदूरों के बल पर।

एमसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है और राज्य में 15 ओपेन कास्ट तथा छह भूमिगत खदानों का संचालन करती है।

एमसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डिक्के न मेहरा ने आईएएनएस से कहा, “हमने सिर्फ 939 टन उत्पादन किया और भंडार से करीब 38,824 टन की ढुलाई की, जबकि सामान्य दिन में प्रति पाली 1.25 लाख टन का उत्पादन और ढुलाई होती है।”

उन्होंने कहा, “ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कुछ मजदूरों ने मंगलवार को रात्रि पाली में और बुधवार को काम किया, लेकिन उनकी संख्या नगण्य थी।”

उन्होंने कहा, “एमसीएल को प्रति पाली 10 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।”

एमसीएल का मुख्यालय संबलपुर जिले के बुरला में स्थित है। यह राज्य में 15 ओपेन कास्ट अैर छह भूमिगत खदानों का संचालन करती है।

कंपनी का दैनिक उत्पादन करीब चार लाख टन है। यह दक्षिण भारत और ओडिशा में कई बिजली कंपनियों को कोयले की आपूर्ति करती है, जिनमें एनटीपीसी, तलचर थर्मल पॉवर स्टेशन और नाल्को जैसी कंपनियां शामिल हैं।

कोल इंडिया का देश में कोयला उत्पादन पर लगभग एकाधिकार है और वह देश के उत्पादन में करीब 82 फीसदी योगदान करती है।

हड़ताल में शामिल संगठनों में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) और हिंद मजदूर संघ शामिल हैं। ये कोल इंडिया के लगभग पांच लाख श्रमिकों में से करीब 90 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस हड़ताल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबद्ध मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) भी शामिल है और केंद्र में इस समय भाजपा की सरकार है।

बीएमएस के नेता बादल महाराणा ने आईएएनएस से कहा, “कोल इंडिया के पुनर्गठन का फैसला कोयला श्रमिकों के हित के खिलाफ है। यह उनकी एकता को तोड़ देगा। यह और भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।”

उन्होंने कहा, “हमारी हड़ताल जारी है और यह तब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार हमारी मांगें मान नहीं लेती। सरकार को 204 कोयला ब्लॉकों की नीलामी भी निश्चित रूप से रोकनी होगी।”