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अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

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मुंबई। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एक बार फिर कोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं। संजय के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें की इस बार संजय दत्त के खिलाफ ये वारंट शकील नूरानी को धमकी दिए जाने के मामले में जारी किया गया है।

दरअसल, यह मामला 15 साल पुराना है. वर्ष 2002 में शकील नूरानी ‘जान की बाजी’ नामक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए संजय दत्त को 50 लाख रुपये देकर साइन किया था। फिल्म की शूटिंग चल रही थी लेकिन अचानक संजय ने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी।

शिकायत में निर्माता ने कहा है कि अभिनेता ने उनसे लिए गए धन को वापस तक नहीं किया। निर्माता ने आरोप लगाया कि उनको अंडरवल्र्ड से जुड़े कुछ लोगों के धमकी भरे फोन भी आए, जिन्होंने उनसे मामला वापस लेने की मांग की।

जिसके बाद नूरानी ने संजय के खिलाफ आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। इस केस के चलते 2013 में अंधेरी के मेट्रोपोलिटियन कोर्ट ने संजय के खिलाफ वारंट जारी किया था। कई साल से चल रहे इस मामले में कोर्ट ने संजय को 15 अप्रैल को पेश होने के लिए तलब किया था, लेकिन संजय पेशी के लिए नहीं पहुंचे। इस कारण अदालत ने संजय दत्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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