तेहरान, 30 जुलाई (आईएएनएस)| ईरान की मजलिस (संसद) की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग ने शनिवार को देश पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में एक सामान्य रूपरेखा वाले प्रस्ताव को पारित किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने प्रेस टीवी के हवाले से कहा, अगर प्रस्ताव को मजलिस की खुली बैठक में मंजूरी मिल जाने से यह क्षेत्र में अमेरिका के आतंकवादी व दुस्साहस का मुकाबला कर सकेगा।

आयोग की बैठक में शामिल हुए ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इसमें ईरान के सशस्त्र व सुरक्षा बलों और उन ईरानियों को समर्थन देने की परिकल्पना की गई है, जो अमेरिकी प्रतिबंध से प्रभावित होंगे।

अराक्ची ने प्रस्ताव को अमेरिका के ‘शत्रुतापूर्ण व दुर्भावनापूर्ण’ नीतियों के जवाब में उचित उपाय बताया।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध महत्वपूर्ण परमामु समझौते के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकता है, जो जेसीपीओए के रूप में भी जाना जाता है, जो ईरान और दुनिया की छह महाशक्तियों को बीच जुलाई 2015 में साइन हुआ था।

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि ईरान द्वारा ‘लगातार भड़काऊ कदम उठाने,’ जिसमें गुरुवार का रॉकेट प्रक्षेपण भी शामिल है, से नाराज अमेरिका ने उस पर नए बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिबंध लगा दिए हैं।

अमेरिकी बयान के अनुसार, ईरान ने गुरुवार को एक स्पेस व्हिकल लांच किया, जो ‘अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल’ से मिलती-जुलती प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है और यह ईरान का एक धमकाने वाला कदम है।