नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच सालों में 83,677 किलोमीटर सडक़ के निर्माण के लक्ष्य के साथ मंगलवार को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के सडक़ निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम में भारतमाला परियोजना शामिल है, जिसके तहत 5.35 लाख करोड़ रुपये से 35,000 किलोमीटर सडक़ का निर्माण किया जाएगा, जिससे करीब 14.2 करोड़ मानव दिवस के रोजगार का सृजन होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा, “भारतमाला परियोजना के तहत विनिर्माण केंद्रों की कनेक्टिविटी के लिए 9,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा।”

वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि समग्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंटर कॉरिडोर और फीडर मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, “इसके तहत 6,000 किलोमीटर सडक़ का पुर्ननिर्माण किया जाएगा।”  सीमा सडक़ों तथा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर 2,000 किलोमीटर सडक़ों के निर्माण को मंजूरी दी है।समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 किलोमीटर सडक़ों के निर्माण को मंजूरी दी।

सरकारी बैंकों के लिए बूस्टर

फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए की भारी समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंकों को चालू कारोबारी साल यानी 2017-18 और अगले कारोबारी साल यानी 2018-19 में कुल मिलाकर 2.11 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पैसे की बदौलत सरकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी सीएआर में बढ़ोतरी होगी। ध्यान रहे कि सीएआर बैंकों को कर्ज के जोखिम से निबटने में मदद करता है।