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अन्तर्राष्ट्रीय

चतुष्पक्षीय सम्मेलन से हमें कोई नुकसान नहीं : चीन

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बीजिंग, 5 नवंबर (आईएएनएस)| चीन ने आशा जाहिर की है कि अमेरिका की मध्यस्थता में आयोजित होने वाला चतुष्पक्षीय सम्मेलन चीन को लक्षित नहीं है और यह समय के रुझानों के अनुरूप होगा, और ये रुझान शांति, विकास और सहयोग के हैं।

इस सम्मेलन में भारत, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल है।

पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि वाशिंगटन भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ‘फलदायी’ आदान-प्रदान में दिलचस्पी रखता है। वहीं, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी चारों शक्तियों के साथ कुछ ऐसी ही व्यवस्था के हिमायती हैं, जिसका प्रस्ताव वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टोक्यो यात्रा के दौरान कर सकते हैं।

भारत ने प्रस्ताव को लेकर यह कहते हुए साकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि समान अभिरुचि के साथ प्रासंगिक एजेंडे पर काम करने वाले देशों के साथ वह खुले मन से सहयोग करने को तैयार है।

चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था से क्षेत्र के देशों के बीच आपस में भरोसा कायम होगा और चीन के हितों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

उन्होंने आईएएनएस को दिए एक बयान में कहा, चीन को हालिया खबरों की जानकारी है और हम उम्मीद करते हैं कि उक्त देशों के बीच सहभागिता से शांति, विकास, सहयोग व साझेदारी जैसे समय के रुझानों का अनुपालन होगा। साथ ही, इससे क्षेत्रों व देशों के बीच समान सुरक्षा व विकास के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण होगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे देशों व क्षेत्रों में तीसरे पक्ष को निशाना बनाए बगैर आपसी भरोसा कायम होने के साथ-साथ शांति और समृद्धि भी आएगी।

अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय यह है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ रहा है और वह अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट व रोड के जरिए संपर्क बनाने वाली परियोजनाओं का विकास कर रहा है।

पिछले हफ्ते दक्षिण व मध्य एशिया मामलों की कार्यवाहक सहायक सचिव एलिस वेल्स ने कहा था कि अमेरिका जल्द ही कार्यस्तर का एक चतुष्पक्षीय सम्मेलन करने जा रहा है।

पिछले महीने भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेशमंत्री रेक्स टिलरसन ने कथित तौर भारत से चीन के बेल्ट व रोड परियोजनाओं के विकल्प के रूप सड़कों व राजमार्गो का नेटवर्ग बनाने के संबंध में बातचीत की थी।

चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट व रोड परियोजना, जिसका प्रमुख मार्ग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, का भारत विरोध करता रहा है।

आस्ट्रेलिया सरकार में भी कुछ लोग यह मानते हैं कि चीन की यह परियोजना महज एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह भू-राजनीति का हिस्सा है।

दौरे से वापसी पर टिलरसन ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर समेत भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, जापान, भारत और आस्ट्रेलिया को एंकर यानी लंगर बताया था।

हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति से भारत की चिंता बढ़ गई है। वहीं जापान भी चीन की नौसेना की ताकत बढ़ने से परेशान है। एशिया की दोनों शक्तियों के बीच पूर्वी चीन सागर स्थित द्वीपों को लेकर विवाद है।

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अन्तर्राष्ट्रीय

लाहौर में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकार्ड, 1900 तक पहुंचा AQI, स्कूल बंद

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नई दिल्ली। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रदूषण ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर का AQI 1900 पहुंच गया है जो शहर में अब तक का सबसे ज्यादा एक्यूआई है। प्रांतीय सरकार और स्विस समूह IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को पाकिस्तान-भारत सीमा के पास अब तक का सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। इसी के साथ लाहौर रविवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की रियल टाइम सूची में पहले नंबर पर पहुंच गया।

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लाहौर में आपातकाल जैसा माहौल है। वायु की खतरनाक गुणवत्ता को देखते हुए लाहौर प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विभिन्न शहरों में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की गई है। वहीं पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि, सरकार ने माता-पिता को यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हुए प्राथमिक विद्यालयों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है कि बच्चे मास्क पहनें, क्योंकि शहर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 50 प्रतिशत कार्यालय कर्मचारी घर से काम करेंगे।

मरियम औरंगजेब ने आगे कहा है कि पिछले एक सप्ताह से भारत से हवा की दिशा लाहौर की ओर हो गई है और इस वजह से धुंध बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हवाएं अमृतसर और चंडीगढ़ से आ रही हैं और इस वजह से लाहौर में AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है।
मरियम ने कहा है कि अगर हालत और खराब हुए तो शहर में उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। यहां तक कि पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इसी तरह की कार्रवाई भारत की हरियाणा और पंजाब सरकार भी कर रही है, जहां पराली जलाने को लेकर बड़ी संख्या में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं।

 

 

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