लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार ने अपने आम बजट में जनता को ठगा है। मध्यवर्गीय परिवार के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इससे उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

उन्होंने कहा कि सर्विस टैक्स को 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, जिस वजह से रेस्टोरेंट में खाना, एलईडी, टेलीफोन बिल, हवाई सफर, बैंकिंग सर्विस, ब्यूटीपार्लर, होटल, डॉक्टर की फीस, रेडियो टैक्सी और मोबाइल फोन पर बात करना सहित सभी चीजें महंगी हो जाएंगी और जनता का अपना बजट लड़खड़ा जाएगा।

चौहान ने कहा कि सरकार ने 5 लाख रुपये तक आमदनी वालों को कर में छूट देने का वादा किया था, लेकिन आयकर छूट का दायरा नहीं बढ़ाया गया। इससे कर्मचारियों और मध्यवर्गीय परिवार को नुकसान पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी आदत के अनुसार, सपने दिखाते हुए उत्तरप्रदेश में हर घर में 2020 तक बिजली और 2022 तक सबको रोजगार देने की बात कही। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बजट एक साल का नहीं, दशकों का बनाया गया है। इससे साबित होता है कि बजट गंभीरता से नहीं बनाया गया है।

चौहान ने कहा कि बजट में उप्र की अनदेखी की गई है। पंजाब, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार व अन्य प्रदेश जहां चुनाव होने हैं वहां एम्स सहित कई घोषणाएं की हैं, लेकिन बजट में उप्र नदारद है।

प्रदेश रालोद अध्यक्ष ने कहा कि बजट में किसान गायब हैं। उनके लिए कोई योजनाएं नहीं है। सर्विस टैक्स बढ़ाकर महंगाई को हवा दी गई है। साथ ही पर्सनल टैक्स भी बढ़ाया गया है, लेकिन कार्पोरेट कर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा, जिससे कंपनियों व कार्पोंरेट सेक्टर को फायदा हो सके।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कालाधन वापस लाने की कोई योजना नहीं बनाई है। वह कालाधन पर सिर्फ हवा हवाई बातें करते रहे और जनता को गुमराह करते रहे। चौहान ने कहा कि इसके साथ ही कर्मचारियों को लॉलीपॉप देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले वर्ष से लागू करने का वादा सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को दर्शाता है।