नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)| इथेनॉल कारोबार से जुड़ी एक कंपनी का कहना है कि प्रथम पीढ़ी का इथेनॉल दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के मुकाबले सस्ता है, लेकिन सरकार इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के बजाय दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

एवरॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ एसके तपुरिया ने कहा, भारत में इथेनॉल मिश्रण की अनिवार्यता पिछले कुछ साल में अपना महत्व खोता जा रहा है। पेट्रालियम मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का ध्यान प्रथम पीढ़ी के इथेनॉल से ज्यादा दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल पर है जिसका पूरी तरह परीक्षण भी नहीं हुआ है और यह महंगा भी है।

उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में सरकार के देश में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) की प्रगति पर खेद जताया और कहा कि सरकार को इथेनॉल खरीदने के प्रयासों में तेजी दिखानी चाहिए।

कंपनी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, संसदीय समिति ने कहा, वर्ष 2015-16 के दौरान, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) ने 111 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की और पेट्रोलियम ईंधन में महज 3.5 प्रतिशत मिश्रण दर हासिल करने में सफल रही। वहीं, 2016-17 के दौरान, इथेनॉल की कुल खरीद 66.5 करोड़ लीटर थी और मिश्रण दर महज 2.05 प्रतिशत रही। इथेनॉल मिश्रण की दर 5 प्रतिशत तक ले जाने में सरकार नाकाम रही है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने समिति को सूचित किया था कि वर्ष 2017-18 के दौरान 313 करोड़ लीटर इथेनॉल के लिए निविदाएं जारी की गई और अभी तक केवल 3.28 करोड़ लीटर इथेनॉल ही खरीदा जा सका है। समिति को सूचित किया गया कि ओएमसी की ओर से 140 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदने की संभावना है और इसलिए, पिछले साल की तुलना में खरीद अधिक हो सकती है।

मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के संबंध में, समिति ने अनुशंसा करते हुए कहा कि मंत्रालय को ईबीपी कार्यक्रम के तहत इथेनॉल की खरीद को तेज करने और ब्लेंडिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।