नई दिल्ली| उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का दो दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को यहां शुरू हुआ। इस दौरान न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए कदम उठाने तथा न्यायपालिका को अधिक वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने को लेकर विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू ने की।

सम्मेलन में साल 2015-20 के लिए न्याय क्षेत्र, राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने तथा अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण व मिशन योजना पर विचार-विमर्श के अलावा, अप्रैल 2013 में मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना करने पर विचार-विमर्श हुआ, जो एक सामूहिक लिखित परीक्षा लेने में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की मदद करेगा।

सम्मेलन के दौरान, मुख्य न्यायाधीशों ने वर्तमान व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति व सेवा शर्ते, वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र, न्यायिक अकादमी तथा किशोर न्याय प्रणाली पर भी चर्चा की।

साल 2013 में हुए सम्मेलन के दौरान अदालतों की गुणवत्ता, जवाबदेही तथा समयसीमा बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली लाने का फैसला किया था।

दो दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बीच दिन भर चलने वाले सम्मलेन से होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।