बिजनेस
टाटा मोटर्स ने 2 लाख की जेनएक्स नैनो लांच की
मुंबई| प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने मंगलवार को जेनएक्स नैनो लांच की, जिसकी शुरुआती कीमतत 1.99 लाख रुपये है। यह प्रवेश स्तर की हैचबैक कार है, प्रौद्योगिकी के मामले में नैनो से बेहतर है।
कंपनी के वाहन खंड के अध्यक्ष मयंक पारेख ने कहा कि नैनो ने नवाचार और सस्ती इंजीनियरिंग के बल पर भारत को विश्व के मोटरिंग मानचित्र पर स्थापित कर दिया है।
उन्होंने कहा, “हमारी कारों में यह एक प्रमुख ब्रांड है और हम लगातार इसका विकास कर रहे हैं।”
यह कार देश भर में कंपनी के 450 आउटलेटों पर उपलब्ध रहेगी। कंपनी के मुताबिक यह ट्रेंडी और उत्साही ग्राहकों के लिए है।
जेनएक्स नैनो के बेस मॉडल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये है। तीन अन्य मॉडलों की कीमत 2.49 लाख रुपये, 2.69 लाख रुपये और 2.89 लाख रुपये है।
उन्होंने कहा, “जेस्ट और बोल्ट के बाद होरीजॉननेक्स्ट के तहत जेनएक्स नैनो तीसरी ऑफरिंग है।”
कंपनी ने कहा कि ग्राहकों से मिल रही प्रतिक्रिया के आधार पर जेनएक्स नैनो का विचार दो साल पहले सामने आया था।
बिजनेस
जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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