नई दिल्ली। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में भारत का 127वां स्थान है। इससे ऊर्जा संतुलित विकास, रोजगार सृजन और भविष्य में पर्यावरण सुरक्षा की स्थिति के बारे में अंदाजा लगता है। यह एक उत्साहजनक खबर है।

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) द्वारा जारी रपट के मुताबिक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के जरिए 2014 तक 400,000 रोजगार का सृजन हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं।

इस रपट में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) ऊर्जा के 100 गीगा वाट्स (जीडब्ल्यू) और पवन ऊर्जा के 60 जीडब्ल्यू के लक्ष्य तक पहुंचती है तो यह क्षेत्र 2022 तक रोजगार के लाखों अवसर पैदा कर सकता है।

दुनियाभर में भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत कार्यरत लोगों के साथ दुनियाभर में चौथे स्थान पर है। चीन 44 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नियोक्ता है। इसके बाद ब्राजील नौ लाख रोजगार के साथ दूसरे, अमेरिका सात लाख के साथ तीसरे और जर्मनी तीन लाख के साथ चौथे स्थान पर है।

आईआरईएनए की रपट के मुताबिक, वैश्विक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में (बड़े जलविद्युत क्षेत्र को छोड़कर) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 77 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। पिछले साल 65 लाख रोजगार की तुलना में इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

‘इंडियास्पैंड’ की रपट के मुताबिक, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 895 गीगावॉट्स है, जिसमें से अकेले सौर ऊर्जा से 750 गीगावॉट्स का सृजन होता है। शीर्ष 10 देशों में से पांच इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें एशिया से चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान और बांग्लादेश शामिल हैं।

सौर पीवी क्षेत्र भारत में 125,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। यह विश्व में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा नियोक्ता भी है।

आईआरईएनए की रपट के मुताबिक, यदि सरकार का 60 गीगावॉट्स पवन ऊर्जा स्थापित करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भारत इस क्षेत्र में 2022 तक 183,500 अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करा सकता है। हालांकि इसमें अधिकतर (81 प्रतिशत) नौकरियां अस्थाई होंगी।

2014 में भारत में प्रत्यक्ष रोजगार 28 प्रतिशत बढ़कर 53,000 हो गया है, जिसमें से 29,000 रोजगार स्थापना, संचालन, मरम्मत और विनिर्माण में हैं।

2005-2006 से 2014-2015 तक इन दस सालों में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता पांच गुना बढ़कर भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता के 12 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

(आंकड़ा आधारित, गैर लाभकारी, लोकहित पत्रकारित मंच, इंडियास्पेंड के साथ एक व्यवस्था के तहत। चैतन्य मल्लपुर नीति विश्लेषक हैं और व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)