इस्लामाबाद| पाकिस्तान सरकार ने मृत्युदंड पर यूरोपीय संघ (ईयू) की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्ला ने इस्लामाबाद में कहा, “सिर्फ ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया, जो जघन्य अपराधों में लिप्त थे।”

प्रवक्ता ने कहा कि मृत्युदंड देना पाकिस्तान का आंतरिक मामला है।

वेबसाइट डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, गुरुवार को ईयू ने पाकिस्तान में फांसी की सजा के बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और सरकार से मौत की सजा पर दोबारा रोक लगाने और अपने सभी अतंर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने को कहा था।

आधिकारिक रपटों के मुताबिक, पाकिस्तान ने पिछले छह महीनों में लगभग 150 अपराधियों को मृत्युदंड दिया है।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबानी हमले के बाद मौत की सजा से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया था। इस हमले में 140 से अधिक बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों की मौत हो गई थी।

मौत की सजा पर लगी रोक को 10 मार्च को पूरी तरह से हटा दिया गया था। पाकिस्तान में 8,500 अपराधियों को मौत की सजा दी जानी है।