नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए जारी फंड के कथित दुरुपयोग की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की कंपनी के खिलाफ सीबीआई से जांच करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने जांच ब्यूरो को तीस्ता की कंपनी के सभी खाते भी सील करने को कहा है। दूसरी ओर सीतलवाड़ केंद्र के इस फैसले से बेहद नाराज हैं। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ‘बेशर्म प्रयास’ करार दिया।

तीस्ता की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीपीएल) ने गृह मंत्रालय से मंजूरी के बिना फोर्ड फाउंडेशन से 2.9 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 1.84 करोड़ रुपये) का अनुदान लिया था। ऐसा कर कंपनी ने विदेशी योगदान नियमन कानून (एफसीआरए) का गंभीर उल्लंघन किया। सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने एफसीआरए के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन किया। इन प्रावधानों के तहत केवल उन्हीं लोगों को विदेशी स्रोत से धन मिल सकता है, जिनका रजिस्ट्रेशन एफसीआरए में है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने अप्रैल में सीतलवाड़ के दो एनजीओ की जांच में एफसीआरए का उल्लघंन पाया था। इसके बाद इस मसले पर सफाई मांगी गई थी। इससे पहले गुजरात सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखकर, सीतलवाड़ के दोनों एनजीओ में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की शिकायत की थी।

बता दें कि गुजरात सरकार और सीतलवाड़ के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। सीतलवाड़ ने साल 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्य सरकार के कई अधिकारियों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं, वहीं राज्य पुलिस भी सीतलवाड़ के खिलाफ करीब डेढ़ करोड़ रुपए के गबन के मामले की जांच कर रही है। ये रुपए गुलबर्ग सोसायटी पीड़ित लोगों के लिए जमा किए गए थे।