नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को यहां बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा यूपी के सीएम अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने भी हिस्सा नहीं लिया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई थी।

कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.पी.एन.सिंह ने कहा, “हमारे मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि इस विधेयक पर पार्टी का रुख पहले से ही स्पष्ट है और यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ है।”कांग्रेस राजग सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध कर रही है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख चेहरों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार शामिल हैं।

मोदी ने नीति आयोग के सरकारी परिषद की दूसरी बैठक गुरुवार को बुलाई है, जिसमें विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है।इस बैठक को विवादित विधेयक पर जारी गतिरोध को तोड़ने की राजग सरकार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक का कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास व पुनस्र्थापन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को भाजपा के एस.एस.अहलूवालिया के नेतृत्व वाली संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है।