भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 वर्ष पहले हुए हादसे के प्रभावितों को उनका हक दिलाने और प्रभावित इलाके में बढ़ते खतरों से निजात दिलाने के लिए पांच संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। गैस पीडितों के संघर्षरत पांच संगठनों डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे, भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एण्ड एक्शन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में 11 मांगें की हैं। इन मांगों में भोपाल में जारी हादसों, गैस काण्ड और जहरीले कचरे की वजह से जारी भूजल प्रदूषण का जिक्र है।

पत्र में लिखा गया है कि देश की सरकारों को आशंका रही है कि भोपाल को इन्साफ दिलाने पर पूंजी निवेश का माहौल बिगड़ेगा, यही कारण रहा कि दोषी कंपनियों के खिलाफ प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गई।

पत्र में लिखा गया है कि यूनियन कार्बाइड और अब डाओ केमिकल, भारत सरकार की इस झिझक का पूरा फायदा लेती रही हैं और दोनों कम्पनियों के द्वारा भारत के कानून तोड़े जा रहे हैं और वे भारतीय अदालतों के आदेश नहीं मान रहे हैं। यूनियन कार्बाइड पिछले 22 सालों से फरार है और डाओ केमिकल ने 12 नवंबर, 2014 को भोपाल जिला अदालत में हाजिर होने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।

पत्र में मोदी से अपेक्षा की गई है कि यूनियन कार्बाइड और डाओ केमिकल को भारतीय अदालतों के आदेश मानने के लिए बाध्य किया जाएगा।

पत्र में आगे कहा गया है कि पीड़ितों के इलाज तथा आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास से सम्बंधित मांगों पर केंद्र सरकार ध्यान देगी।