नई दिल्ली| भारतीय ऊर्वरक संघ (एफएआई) ने सरकार से मांग की है कि इस क्षेत्र पर से नियंत्रण समाप्त किया जाए और यूरिया को पोषण-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत लाया जाए ताकि ऊर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिले। संघ के अध्यक्ष एसएस नंदुर्दिकर ने सोमवार को यहां एक बैठक में संवाददाताओं से कहा, “समय आ गया है कि यूरिया को डिकैनलाइज्ड किया जाए और इसे मुक्त किया जाए। अभी सिर्फ सरकार ही इसका आयात करती है।”

उन्होंने कहा, “यूरिया के असीमित उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए इसे एनबीएस के तहत लाया जाए। इस योजना को सही भावना के साथ दूसरे ऊर्वरकों के लिए भी लागू किया जाए, ताकि उद्योग लंबे समय का फैसला ले सके।”

उन्होंने कहा, “सरकार को नियामक के तरह से काम करना चाहिए और देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। मौजूदा सरकार ने भी कहा है कि यूरिया के अतिरिक्त उपयोग से 2013-14 में 8,500 करोड़ रुपये बर्बाद हुए।”

उन्होंने कहा, “सरकार से कहा गया है कि तैयार माल की अपेक्षा कच्चे माल पर आयात शुल्क कम होना चाहिए। जबकि ऊर्वरकों के मामले में यह समान है।”

क्षेत्र को कम बजटीय आवंटन को लेकर भी इस उद्योग को शिकायत है।

उन्होंने कहा कि यूरिया के घरेलू उत्पादन के लिए कम आवंटन किया जाता है, जबकि आयात के लिए अधिक आवंटन किया जाता है।

संघ के डिप्टी महानिदेशक एस. नंद ने कहा, “बकाए सब्सिडी के भुगतान के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन पूरक बजट के जरिए होना चाहिए और फरवरी 2015 तक के बिल के भुगतान के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।”

भुगतान प्रक्रिया इतनी जटिल है कि दिसंबर 2012 से सब्सिडी और 2008-09 से ढुलाई बिल का भुगतान नहीं हो पाया है।