बेंगलुरू/अहमदाबाद। कर्नाटक और गुजरात सरकार ने राज्य में मैगी नूडल्स की बिक्री पर लगा प्रतिबंध सोमवार को हटा लिया।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादेर ने मैगी से बैन हटने की जानकारी दी। मंत्री ने कहा, “चूंकि खाद्य पदार्थो की जांच करने वाली किसी भी प्रयोगशाला ने मैगी नूडल्स में लेड और मोनोसोडियम की मात्रा अधिक नहीं बताई है, इसलिए राज्य में इसकी बिक्री पर लगा प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है।”

बाद में गुजरात सरकार ने भी मैगी नूडल्स की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। गुजरात खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्राधिकरण (एफडीसीए) के आयुक्त एच.जी. कोशिया ने कहा कि राज्य सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर इसी वर्ष जून में मैगी नूडल्स पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। मैगी नूडल्स में लेड और मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) की मात्रा अधिक पाए जाने की खबर आने के बाद एफडीसीए ने जून की शुरुआत में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मान ली थी। राज्य में मैगी नूडल्स की बिक्री सितंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित रही। कोशिया ने मीडियाकर्मियों से कहा कि मध्य अगस्त में बम्बई उच्च न्यायालय ने जब मैगी नूडल्स की बिक्री की छूट दे दी, तब एफडीसीए ने भी राज्य सरकार से प्रतिबंधित हटाने की सिफारिश की।

न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे और बी.पी. कोलाबावाला की बम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खाद्य सुरक्षा एवं भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पांच जून के आदेश को दरकिनार करते हुए मैगी नूडल्स की बिक्री की छूट दी थी। साथ ही कंपनी को निर्देश दिया था कि वह नूडल्स के अपने नमूनों की फिर से जांच कराए। निर्देश में कंपनी को पंजाब, हैदराबाद और जयपुर स्थित स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में छह हफ्ते के भीतर जांच कराने को कहा गया था।

पिछले शुक्रवार को नेस्ले कंपनी ने घोषणा की थी कि नूडल्स के नमूने तीनों प्रयोगशालाओं में 100 फीसदी पास किए गए।