लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा राज्य सरकार को सभी आईएएस, आईपीएस अफसरों और सभी राज्य कर्मियों के संपत्ति विवरण प्राप्त कर उनका विश्लेषण करने की प्रार्थना सम्बंधित दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को सरकार से विस्तृत निर्देश प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की गई है।

यह आदेश जस्टिस एसएन शुक्ला और जस्टिस एआर मसूदी की बेंच ने ठाकुर के अधिवक्ता अशोक पाण्डेय और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर की बहस सुनने के बाद पारित किया। आईपीएस अफसर ठाकुर ने अपनी याचिका में अखिल भारतीय सेवा तथा राज्य कर्मियों के आचरण नियमावली के संपत्ति विवरण देने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने लगातार अपना संपत्ति विवरण दिया पर अकेले उन्हें चुन कर उनके संपत्ति विवरण का विश्लेषण कर उनकी सतर्कता जांच बैठाई गयी और अकेले उनसे उनके विदेश भ्रमण, हवाई यात्रा, कुत्तों, घरेलू नौकर, मोबाइल नंबर आदि का विवरण मांगा गया।

ठाकुर ने प्रार्थना की है कि राज्य सरकार को उनके अलावा सभी राज्य कर्मियों के सम्बन्ध में ऐसा करने के निर्देश दिए जाएं। सुनवाई के दौरान ठाकुर के अधिवक्ता ने कहा कि उनके खिलाफ लगातार वरिष्ठ अधिवक्ता खड़े किए जा रहे हैं जो सरकारी धन का अपव्यय और अनुचित कृत्य है, जिस पर भी कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।