भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य में सूखे से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें एक प्रतिशत के ब्याज पर कर्ज सहायता और खरीफ के मौसम में धान की खरीद के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता शामिल है।

मुख्यमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार की कथित तौर पर आर्थिक सहायता न देने के लिए भी निंदा की, जबकि ओडिशा सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। पटनायक ने कहा कि अगले पांच वर्षो में पश्चिमी ओडिशा के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 80 फीसदी कृषि के विकास में खर्च किया जाएगा। सरकार ने छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों के लिए एक प्रतिशत के ब्याज पर कर्ज सहायता की भी घोषणा की है।

पटनायक ने पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ जिला में स्थित सोलेहा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल द्वारा आयोजित एक किसान सम्मेलन में घोषणा की। पटनायक ने कहा, “मेरी सरकार ने किसानों के मुद्दों को गंभीरता से लिया है। मैंने सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं को किसानों से मुलाकात करने और उनकी समस्याएं दूर करने के लिए कहा है।”

मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर से ‘मगरमच्छी आंसू बहाने’ और संवाददाता सम्मेलनों में सरकार की आलोचना करने की निंदा की। पटनायक ने विपक्षी दलों को किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण न करने को कहा। पटनायक ने कहा, “मेरी सरकार काम में विश्वास रखती है, बातों में नहीं। लेकिन विपक्ष केवल शब्दों और बयानबाजी में विश्वास रखता है। टीवी कैमरों के सामने पदयात्राएं और संवाददाता सम्मेलन करता है।”

पटनायक ने कहा, “ओडिशा हर दूसरे साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। पिछले पांच वर्षो में उसने फेलिन, हुदहुद, सूखा और असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। राज्य सरकार इनसे भारी नुकसान उठाती रही है। केंद्र ने राज्य को विशिष्ट दर्जा देने की हमारी मांग को नजरअंदाज कर दिया है।”