उत्तराखंड
यूज्ड प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल को बाई बैक करेंगी कम्पनियां
देहरादून। सरकार ने पर्यावरण संवर्धन एवं प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की इकाइयों को ग्राहकों के उपयोग किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि को संबंधित वितरक, स्टॉकिस्ट द्वारा बाई बैक करने का उत्तरदायित्व दिया है। इसके लिए अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
इसमें व्यवस्था की जा रही है कि प्लास्टिक कंपनियां अपने खरीद केंद्र खोलेंगी। खरीदी गई प्लास्टिक रिसाइकिल की जाएगी। इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की कीमत राज्य सरकार तय करेगी। राज्य कैबिनेट का फैसला आने के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है।
यह व्यवस्था की जा रही है कि इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक खरीदने के लिए कंपनियां अपने केंद्र खोलेगी। जो कंपनी प्लास्टिक खरीद केंद्र खोलने से ना-नुकुर करेगी, उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था की जा रही है।
राज्य की कैबिनेट ने यह अपनी तरह का नया फैसला लिया है। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी केंद्र सरकार के अधिनियम के प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई है कि प्लास्टिक कंपनियां बिकी हुई प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि के कचरे के निस्तारण के संबंध में खुद योजना तैयार करके सरकारों को देंगी। इससे प्लास्टिक घरेलू कचरे में नहीं मिल पाएगी और पर्यावरण में प्रदूषण रुकेगा।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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