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SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब सरकार को झटका, निर्णय मानने से इन्कार
– विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर पर निर्माण कार्य को जारी रखने का फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार को करारा झटका लगा है। फैसले के बाद गुरुवार शाम पंजाब सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने घोषणा की है कि पंजाब किसी भी हालत में पानी नहीं देगा और इस नहर को नहीं बनने दिया जाएगा। ये भी निर्णय हुआ कि इस मसले को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपील की जाएगी कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानें। इस मसले को लेकर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 16 नवंबर को बुलाया गया है.
इस फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर सिंह के साथ ही पंजाब कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया।
इससे पहले सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है। सतलुज यमुना लिंक नहर बनेगी। यह फैसला पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने लिया।
फैसले को लेकर पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि राज्य के पानी पर पंजाबियों का अधिकार है जब तक यहां अकाली दल का कैडर है तब तक पंजाब में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अकाली विधायक इस्तीफा नहीं देंगे।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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