ग्वालियर, 2 मई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आदिवासियों को उनके वाजिब हक दिलाने के मकसद से 42 गांवों से होती हुई ‘जन जागरूकता पदयात्रा’ निकाली गई।

इस यात्रा का बुधवार को भितरवार में समापन हुआ, जहां राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। एकता परिषद ने आदिवासियों को शासन की ओर से की गई घोषणाओं के मुताबिक लाभ न मिलने के विरोध में भितरवार तहसील के हरसी गांव से यह यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में 400 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और यात्रा कुल 42 गांवों से होकर गुजरी। यात्रा के अंत में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में भूमि का सीमांकन न किए जाने, सहरिया समुदाय की भूमि पर दबंगों का कब्जा, वनभूमि का पट्टा न दिया जाना, सहरिया महिलाओं को 1000 रुपये देने की मुख्यमंत्री की घोषणा का अनुपालन न किया जाना, गांव में केवल बिजली के खंभे लगे होने पर लोगों को बिजली का बिल आना जैसी समस्याएं प्रमुख रूप में शामिल थीं।

ज्ञापन सौंपने से पूर्व एकता परिषद के अध्यक्ष रनसिंह परमार ने कहा , लाख प्रयास के बावजूद आदिवासियों की समस्या हल नहीं हो पा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अप्रैल के महीने में गांव-गांव से समस्या का पता कर उनका मई में निराकरण किया जाएगा। एकता परिषद के साथी समूह बनाकर गांवों में इंतजार करते रहे, पर कोई नहीं आया तब जाकर पदयात्रा निकालने का फैसला हुआ।

परिषद के जिला समन्वयक डोंगर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर लोगों की समस्याओं को हल करने की कार्रवाई अगले 20 दिनों में नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अब वंचित समुदाय के लोग चुप नहीं बैठेंगे। सरकार अपनी घोषणाओं और वादों को पूरा करने का काम एक समय सीमा के अंदर करे, वरना लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में लगे हैं।