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नेशनल

उप्र : किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

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शाहजहांपुर, 31 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई नाबालिग किशोरी से तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी बीती शाम शौच के लिए खेत गई थी। जहां पहले से घत लगाए तीन युवकों ने राय खेड़ा निवासी राजवीर, सोहनलाल और टाइगर ने उसे पकड़ लिया और खेत में खींच कर उसके सात दुष्कर्म किया।

किशोरी का आरोप है कि तीनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकी देकर भाग गए। किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने देर रात सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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